छपरा, 21 मई। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा विभाग के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, छात्रवृत्ति भुगतान, स्कूलों के आधारभूत ढांचे के विकास, छात्राओं की सुरक्षा तथा शिक्षण व्यवस्था में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा क्षेत्र में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपे गए दायित्वों का निष्पादन सुनिश्चित करना होगा।
मॉडल स्कूलों में बढ़ेगा नामांकन और इंफ्रास्ट्रक्चर
बैठक में बताया गया कि जिले के सभी 20 प्रखंडों में एक-एक मॉडल स्कूल चिह्नित किया गया है। वर्तमान में इन स्कूलों की कक्षा 9वीं में 1908, 10वीं में 5331, 11वीं में 4326 तथा 12वीं में 5768 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं।
जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) को निर्देश दिया कि मॉडल स्कूलों में सभी कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही अतिरिक्त क्लासरूम, पैवर ब्लॉक, पौधारोपण एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पेंडेंसी खत्म करने का निर्देश
समीक्षा के दौरान पाया गया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। केवल जिले से बाहर अध्ययनरत कुछ छात्रों के मामले लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कर पेंडेंसी को तत्काल “शून्य” करने का निर्देश दिया।
KGBV में सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी विद्यालयों का नियमित एवं सघन निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा।
हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने, 24×7 सीसीटीवी कैमरे चालू रखने तथा छात्राओं के आगमन-प्रस्थान रजिस्टर को पूरी पारदर्शिता के साथ संधारित करने के निर्देश दिए गए।
मिड-डे मील के सेंट्रलाइज्ड किचेन की होगी स्वतंत्र जांच
सारण जिले के 6 प्रखंडों में एनजीओ के माध्यम से सोनपुर, छपरा और एकमा स्थित तीन केंद्रीयकृत रसोई घरों से मिड-डे मील की आपूर्ति की जा रही है। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय टीम द्वारा इन रसोई घरों का स्वतंत्र एवं औचक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया।
स्कूलों में पेयजल, शौचालय और मरम्मत कार्य पर जोर
जिलाधिकारी ने विभाग के सभी कनीय अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे स्वयं स्कूलों में जाकर शौचालयों की कार्यशीलता तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता का भौतिक सत्यापन करें।
साथ ही जनप्रतिनिधियों से प्राथमिकता सूची प्राप्त कर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया।
171 स्कूलों का निरीक्षण, 31 शिक्षकों से जवाब-तलब
पिछले एक महीने में विभिन्न अधिकारियों द्वारा जिले के 171 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें लापरवाही पाए जाने पर 31 शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में छात्र उपस्थिति बेहद कम है अथवा शैक्षणिक प्रदर्शन कमजोर है, उनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष निरीक्षण किया जाए।
ईसुआपुर और मकेर में जल्द शुरू होगा डिग्री कॉलेज
बिहार सरकार की प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने की योजना के तहत जिलाधिकारी ने ईसुआपुर एवं मकेर प्रखंडों में तत्काल प्रभाव से कॉलेज संचालन के लिए उपयुक्त विद्यालय भवन को जल्द चिह्नित कर अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।
शिक्षकों के वेतन और सेवांत लाभों पर भी फोकस
बैठक में शिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मियों के सेवांत लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त (DDC), जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO), सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) तथा विभाग के कार्यपालक एवं कनीय अभियंता उपस्थित रहे।
