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अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों के बीच विधिक जागरूकता, डालसा सारण का महत्वपूर्ण आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर बालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण छपरा द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से छपरा परिसदन के सभागार में मजदूरों के अधिकार और उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न कार्य योजनाओं पर विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को उनके अधिकारों और लाभों के बारे में शिक्षित करना था।

छपरा 01 मई 2025। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर बालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण छपरा द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से छपरा परिसदन के सभागार में मजदूरों के अधिकार और उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न कार्य योजनाओं पर विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को उनके अधिकारों और लाभों के बारे में शिक्षित करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो० (डॉ०) लाल बाबू यादव, मुख्य वक्ता रिटेनर अधिवक्ता डॉ० अमित रंजन रहे तो वहीं श्रम अधीक्षक नीलम कुमारी ने अध्यक्षता की।

कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्जवलन से हुआ जिसके बाद मुख्य वक्ता डालसा सारण के रिटेनर लॉयर डॉ० अमित रंजन ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, निहितार्थ, श्रम कानूनों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें न्यूनतम वेतन, कार्य करने की सुरक्षित और स्वस्थ स्थितियाँ, मातृत्व लाभ, और समान काम के लिए समान वेतन जैसे अधिकार शामिल थे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को मिलने वाले लाभों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

मुख्य अतिथि प्रो० लाल बाबू यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के महत्व, पृष्ठभूमि, उद्देश्य पर चर्चा करते हुए गीरमीटिया मजदूरों की व्यथा कथा से लेकर मजदूरों के समक्ष आज उपस्थित परिस्थितियों पर गंभीर विवेचना की।

श्रम अधीक्षक नीलम कुमारी ने श्रमिकों को प्राप्त इन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी बताया। कार्यक्रम को श्रम परिवर्तन पदाधिकारी सदर अभिषेक कुमार श्रम परिवर्तनअधिकारी दरियापुर उषा कुमारी,श्रम परिवर्तन पदाधिकारी बनियापुर राजेश कुमार श्रमिक नेता पुरुषोत्तम सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर अन्य पदाधिकारी कार्यालय कर्मी गण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का लक्ष्य श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करके उन्हें सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना था कि वे अपने हक का दावा कर सकें और शोषण से बच सकें। इस पहल से श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अंत में 10 श्रमिकों को निबंधन प्रमाण पत्र दिया गया।

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