रिविलगंज नगर पंचायत की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप, नोटिस के बावजूद नहीं रुका काम; प्रशासन ने शुरू की सख्त कानूनी कार्रवाई
छपरा, 8 जुलाई। सारण जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पंचायत रिविलगंज की स्वामित्व वाली भूमि पर कथित अवैध निर्माण और कब्जे की कोशिश करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नगर पंचायत रिविलगंज के कार्यपालक पदाधिकारी किशोर कुणाल ने बताया कि संबंधित भूमि की जमाबंदी हाल ही में अपर समाहर्ता, सारण के न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई थी। इसके बावजूद 4 जुलाई को उक्त भूमि पर निर्माण कार्य जारी होने की सूचना मिलने पर उन्होंने स्वयं स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मजदूरों ने बताया कि निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई।
उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य रोकने के लिए 4 जुलाई को नोटिस जारी किया गया, लेकिन संबंधित पक्ष ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद नियमानुसार स्थल पर नोटिस चस्पा कर दिया गया तथा मजदूरों को भी निर्माण कार्य तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया।
प्रशासन के अनुसार, सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए उसी रात तथा अगले दिन सुबह भी निर्माण कार्य जारी रखा गया और जमीन की बड़े पैमाने पर घेराबंदी कर कब्जे का प्रयास किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर रिविलगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और निर्माण कार्य में लगे कुछ लोगों को हिरासत में लिया।
थानाध्यक्ष रिविलगंज ने बताया कि इस मामले में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध रिविलगंज थाना कांड संख्या 394/2026 दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन ने दो टूक संदेश दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या निर्माण का कोई भी प्रयास कानून के दायरे में आएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
