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बिहार को 34 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार आधारभूत संरचना, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने तथा बिहार को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी।

पटना-वैशाली के बीच आवागमन होगा आसान, 26,900 से अधिक परिवारों को मिला अपने नए घर का तोहफा; 100 ई-बसों को भी दिखाई हरी झंडी

पटना, 21 नवंबर 2026। बिहार के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य को लगभग 34 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री का बिहार आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन किया तथा राज्य के विकास में केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग के लिए आभार जताया।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण 5,571.69 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन रहा। लगभग 19.36 किलोमीटर लंबा यह पुल पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ता है। इसके चालू होने से गंगा के दोनों किनारों के बीच आवागमन सुगम होगा। साथ ही महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर यातायात का दबाव कम होने तथा राघोपुर दियारा के लोगों को विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है।

सड़क, बिजली से लेकर शिक्षा तक विकास परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उन्नयन, बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट-2, आरडीएसएस योजना के तहत बिजली वितरण कार्य, फुलवरिया बांध में फ्लोटिंग सोलर परियोजना, कहलगांव सीवरेज परियोजना तथा नहरों एवं तटबंधों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

वहीं, साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड में एनएच-139 डब्ल्यू के चार लेन निर्माण, पीरपैंती सुपर थर्मल पावर परियोजना की विद्युत निकासी योजना, विभिन्न शहरों में सीवरेज एवं जलापूर्ति योजनाओं तथा आईआईटी पटना के रिसर्च पार्क एवं छात्रावास निर्माण की आधारशिला रखी गई।

इसके अतिरिक्त 100 पीएम-ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 26,900 से अधिक लाभार्थियों को नए घरों में गृह प्रवेश कराया गया।

विकसित भारत और समृद्ध बिहार का संकल्प

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री के कर-कमलों से लगभग 34 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास राज्य के आधारभूत ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा, शहरी विकास और रोजगार के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

उन्होंने कहा कि नीतीश सेतु बिहार की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प समृद्ध बिहार है। राज्य सरकार इन दोनों संकल्पों को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क एवं परिवहन परियोजनाओं से व्यापार, उद्योग, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा क्षेत्र में बक्सर ताप विद्युत परियोजना की यूनिट-2 के उद्घाटन और बिजली वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से राज्य की ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। पीरपैंती सुपर थर्मल पावर परियोजना से जुड़ी विद्युत निकासी योजना भी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

युवाओं को रोजगार और शिक्षा के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि बिहार में इलेक्ट्रॉनिक पार्क एवं फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। उद्योगों को प्रोत्साहन देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।

उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना और रोजगारपरक प्रशिक्षण की योजनाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, ‘सरस्वती विद्या निकेतन’ के तहत 700 मॉडल स्कूल खोले गए हैं, जिनसे 4.5 लाख विद्यार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य है। वहीं, ‘विद्या साथी ऐप’ के माध्यम से विद्यार्थियों को 24 घंटे ऑनलाइन शिक्षकों की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

छठ श्रद्धालुओं की सुविधा और जनसमस्याओं के समाधान पर जोर

मुख्यमंत्री ने छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15 हजार विशेष ट्रेनों के संचालन तथा रेलवे स्टेशनों एवं एयरपोर्ट पर छठ गीतों की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री के प्रति विशेष आभार जताया।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ‘सहयोग कार्यक्रम’ शुरू किया है। इसके तहत समस्याओं के निराकरण के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि प्रशासन को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2015 में बिहार के लिए घोषित 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज और वर्ष 2024 में घोषित विशेष पैकेज को भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कोसी-मेची लिंक परियोजना, मखाना बोर्ड और अन्य योजनाओं से कृषि, उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को मिलने वाले लाभों का उल्लेख किया।

अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार आधारभूत संरचना, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने तथा बिहार को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी।

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