केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आश्वासन दिया है कि मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित किए जा रहे मौजूदा जिला और रेफरल अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केंद्र से वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित किये जा रहे सभी मौजूदा जिला और रेफरल अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अपनी भूमिकाएं और दायित्व जारी रखेंगे तथा केंद्र से धन सहायता प्राप्त होती रहेगी। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जिला और रेफरल अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित किये जाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता बंद होने की आशंका जताई है।
मंत्रालय ने कहा है कि पिछले नौ वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में, देश में 706 मेडिकल कॉलेज हैं। पिछले नौ वर्षों में कुल 319 मेडिकल कॉलेज जोड़े गए हैं, जिससे 2014 से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिला अस्पतालों को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्रीय वित्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2014 में एक केंद्र प्रायोजित योजना ‘मौजूदा जिला और रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना’ शुरू की गई थी। इस योजना के तीन चरण अब तक लागू किए जा चुके हैं, जिसके तहत चिकित्सा पेशेवरों को बढ़ाने के उद्देश्य से 157 कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। अब तक, इन 157 मेडिकल कॉलेजों में से 108 काम करना शुरू कर चुके हैं। स्वीकृत 157 कॉलेजों में से 40 आकांक्षी जिलों में स्थित हैं, जिससे इन जिलों में निवेश को बढ़ावा मिल रहा है।
