पटना, 24 जून 2025। बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और उनमें तेजी लाना था।
बैठक के दौरान, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, खेल विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वाणिज्यकर विभाग तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों ने सभी जिलों को योजनाओं के बेहतर और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
प्रमुख विभागों को दिए गए विशेष निर्देश:
* महिला संवाद एवं डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान: इन अभियानों के तहत प्राप्त आकांक्षाओं और आवेदनों के तार्किक निष्पादन के लिए सभी जिलों और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। यह सुनिश्चित करना होगा कि इन अभियानों का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।
* राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: ‘अभियान बसेरा’, म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और परिमार्जन से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। इन मामलों में तेजी लाने से भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी और आम जनता को राहत मिलेगी।
* परिवहन विभाग: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति प्राप्त लाभार्थियों से वाहन क्रय कराकर सब्सिडी की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इससे ग्रामीण और प्रखंड स्तर पर परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
* खेल विभाग: राज्य में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इसमें प्रमंडल स्तर पर खेलकूद के लिए संरचना के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने, प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण और जिला
मुख्यालयों में खेल भवन सह व्यायामशाला के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश सभी संबंधित जिलों को दिया गया। इससे राज्य में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और युवा प्रतिभाओं को अवसर मिलेंगे।
यह बैठक राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
