छपरा 27 मई 2025: आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, खेल विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, वाणिज्यकर विभाग तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव भी उपस्थित रहे और उन्होंने सभी जिलों को योजनाओं के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जनोन्मुखी योजनाओं पर विशेष बल
बैठक में नगर संवाद, महिला संवाद एवं डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत प्राप्त आकांक्षाओं/आवेदनों के तार्किक निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। सभी जिलों और संबंधित विभागों को इन आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ताकि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जा सके।
बुनियादी ढांचे के विकास और जन सुरक्षा पर फोकस
* गृह विभाग: भूमिहीन थाना, यातायात थाना और अग्निशामलय के भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु सभी संबंधित जिलों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, सीसीए के तहत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे।
* राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: “अभियान बसेरा” के तहत सर्वेक्षित लाभार्थियों में से जिन्हें अपात्र घोषित किया गया है, उनका रैंडम सत्यापन वरीय पदाधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करने को कहा गया। इससे योजना में पारदर्शिता आएगी और वास्तविक लाभार्थियों को इसका लाभ मिल पाएगा।
* विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग: तकनीकी संस्थानों-अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए संबंधित जिलों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। यह कदम छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
* परिवहन विभाग: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति प्राप्त लाभुकों से वाहन का क्रय कराकर सब्सिडी की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।
खेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर
खेल विभाग के तहत प्रमंडल स्तर पर खेलकूद के लिए संरचना के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने, प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण और जिला मुख्यालय में खेल भवन सह व्यायामशाला के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश सभी संबंधित जिलों को दिया गया। यह पहल राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
