छपरा 24 अगस्त 2024। 95 लाख महागरीब परिवारों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि अविलंब देने, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल आवासीय जमीन देने, सबको पक्का मकान व 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, प्रखण्ड के लगभग सभी पंचायतों में लटकी नल जल योजना को चालू कराने, मनरेगा में लूट-खसोट व फर्जी निकासी पर रोक लगाने, मजदूरों को 200 दिन काम व 600 रूपये दैनिक मजदूरी देने, जनहित में राशन- किरासन वितरण में गड़बड़ी पर रोक लगाने, जरूरतमंदों को पशु शेड का लाभ लेने, शौचालय निर्माण की लंबित राशि का भुगतान शीघ्र करने, एमएसपी की गारंटी, सिंचाई साधन, कृषि विकास,रोजगार,पलायन, शिक्षा-स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण विकास, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, 65 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने समेत अन्य जनसमस्याओं को लेकर भाकपा-माले के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अमनौर थाना से मार्च करते हुए प्रखंड मुख्यालय पर पहुंचकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर एक सभा का आयोजन किया गया।
अध्यक्षता भाकपा-माले प्रखंड सचिव जीवनंदन राय ने की। सभा को माले जिला सचिव सभापति राय, स्थाई जिला कमेटी सदस्य विजयेंद्र मिश्र, माले नेता विजय राय, रोहित गुप्ता, सीता देवी, सोनू साह, समेत अन्य दर्जनों कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया
सभा को संबोधित करते हुए भाकपा-माले जिला सचिव सभा राय एवम अमनौर प्रखंड सचिव जीवनंदन राय ने संयुक्त रुप से कहा कि गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की दिशा में सरकार के प्रयास नाकाफी हैं। सरकार ने आय प्रमाण पत्र का झमेला बना रखा है। प्रखंड प्रशासन के द्वारा 72 हजार रूपये से कम का आय प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जरूरतमंदों को सही अर्थों में इस योजना का लाभ नहीं देने की योजना है।
उन्होंने आगे कहा कि प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में बड़े पैमाने पर लूट-खसोट जारी है। प्रखंड क्षेत्र में चल रहे किसी भी एक योजना को बतौर उदाहरण सामूहिक रूप से जांच कराई जाए। मनरेगा में की जा रही हेराफेरी व भ्रष्टाचार सामने आ जाएगी। बीडीओ सीईओ को संबोधित करते हुए माले नेताओं ने 7 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा।
मौके पर माले नेतागण बालेश्वर महतो, शांतोस साह, संतोष मांझी, नंद राऊत, हीरा राय, सुगंती देवी, फूला देवी, धर्मसीला देवी सभी उपस्थित थे।
