बिहार में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की ओर से जारी एक नए आदेश से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। डॉ एस सिद्धार्थ कई नियमों में बदलाव करते हुए व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए फरमान के अनुसार अब प्रखंड और जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारी शिकायत की सुनवाई करेंगे और लोगों के शिकायतों का निपटारा भी करेंगे। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को इस आदेश सख्ती पालन करने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति सप्ताह एक दिन जनता दरबार लगाएंगे और संबंधित रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे। प्रखंड स्तर के पदाधिकारी मंगलवार की शाम 4 बजे से 5 बजे तक जनता दरबार लगायेंगे जबकि जिला स्तरीय पदाधिकारी बुधवार की शाम 4 से 5 बजे तक। जनता दरबार में शिकायतों को सूचीबद्ध करना है साथ ही उनका निराकरण भी करना है। आदेश के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने कार्यालय कक्ष और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीआरसी में जनता दरबार का आयोजन करेंगे। इस दौरान वे समस्या को सुनेंगे।
डीईओ ने बताया कि छात्रों की समस्या का आन स्पाट निपटारा कराने का प्रयास किया जाएगा। छात्रों की मुख्य समस्या विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मिलने, नामांकन कराने में अधिक राशि लेने, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने, एमडीएम में मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलने सहित अन्य तरह की समस्याएं सामने आती रहती हैं। डीईओ ने कहा कि छात्र बेझिझक होकर शिकायत करें, ताकि तत्काल समस्या का समाधान किया जा सके। यही नही इस मामले की सीधे मोनिटरिंग डीएम स्तर से भी कि जाएगी।
