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CM ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और कन्या उत्थान योजना के तहत 271.15 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की

पटना, 13 जून 2025: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1, अण्णे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाखों लाभार्थियों के खातों में कुल 271 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) किया। इस पहल से कुल 62 लाख 15 हजार 104 लाभार्थियों को लाभ मिला है।

आज के कार्यक्रम में, पाँच सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 61 लाख 29 हजार 548 लाभार्थियों को 254 करोड़ 45 लाख 5 हजार 900 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। वहीं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 85 हजार 556 लाभार्थियों को 16 करोड़ 70 लाख 33 हजार रुपये की राशि मिली। इस प्रकार, कुल 62 लाख 15 हजार 104 लाभार्थियों को 271 करोड़ 15 लाख 38 हजार 900 रुपये की कुल राशि DBT के माध्यम से प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को एक साथ राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने योजनाओं का विवरण देते हुए बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 93.50 करोड़ रुपये और राज्य सरकार की ओर से 87.55 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त, बिहार निःशक्तता योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जैसी राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के तहत कुल 90.08 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है।

योजनावार लाभार्थियों और राशि का विवरण:

* बिहार निःशक्तता पेंशन योजना: 9 लाख 64 हजार 220 लाभार्थियों को 38 करोड़ 68 लाख 95 हजार 600 रुपये।

* लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 8 लाख 63 हजार 76 लाभार्थियों को 34 करोड़ 69 लाख 19 हजार 600 रुपये।

* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: 35 लाख 59 हजार 667 लाभार्थियों को केंद्र से 75 करोड़ 66 लाख 14 हजार 550 रुपये और राज्य से 75 करोड़ 66 लाख 14 हजार 550 रुपये।

* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना: 1 लाख 10 हजार 583 लाभार्थियों को केंद्र से 2 करोड़ 65 लाख 42 हजार 80 रुपये और राज्य से 1 करोड़ 76 लाख 94 हजार 720 रुपये।

* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: 6 लाख 32 हजार 2 लाभार्थियों को केंद्र से 15 करोड़ 19 लाख 34 हजार 880 रुपये और राज्य से 10 करोड़ 12 लाख 89 हजार 920 रुपये।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 61 लाख 29 हजार 548 लाभार्थियों के बीच कुल 254 करोड़ 45 लाख 5 हजार 900 रुपये हस्तांतरित किए गए, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 93 करोड़ 50 लाख 91 हजार 510 रुपये और राज्य सरकार की तरफ से 160 करोड़ 94 लाख 14 हजार 390 रुपये शामिल हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 85 हजार 556 लाभार्थियों को राज्य सरकार की तरफ से 16 करोड़ 70 लाख 33 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, और इन योजनाओं में भी केंद्र सरकार द्वारा राशि प्रदान की गई है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि वे सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संबंध में लोगों को अवगत कराएं और यह सुनिश्चित करें कि उनका लाभ लोगों को मिलता रहे।
कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती बंदना प्रेयसी ने मुख्यमंत्री का हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बंदना प्रेयसी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की निदेशक रंजीता और ICDS के निदेशक अमित कुमार पाण्डेय ने विभागों की योजनावार उपलब्धियों की जानकारी दी। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में 12 लाख 25 हजार 106 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा था, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 हो गई है। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2005-06 में इन योजनाओं पर 9834.32 लाख रुपये खर्च किए जा रहे थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह राशि 524167.02 लाख रुपये हो गई है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की निदेशक  रंजीता, ICDS के निदेशक अमित कुमार पाण्डेय, दिव्यांग सशक्तिकरण निदेशालय के निदेशक  योगेश कुमार सागर सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। सभी जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हुए थे।

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