मृतक अधिवक्ता के परिवार को बिहार एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी की ओर से तत्काल पांच पांच लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
सरकार से प्रत्येक मृतक अधिवक्ता के परिवार को 25 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग।
Reported by: Durgesh Bihari Sahay
छपरा 13 जून 2024। बिहार राज्य विधिक परिषद के सदस्य योगेश चंद्र वर्मा सह अध्यक्ष इंडियन एसोसिएशन आफ लॉयर्स पटना एवं विधिक परिषद सदस्य सचितानंद सिंह तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ लॉयर्स के सदस्य राम जीवन प्रसाद सिंह, उदय प्रताप सिंह ने विधि मंडल का दौरा किया और दिवंगत अधिवक्ता राम अयोध्या प्रसाद और और उनके दिवंगत अधिवक्ता पुत्र सुनील यादव के परिजन से मुलाकात की । परिषद के सदस्य योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि छपरा की घटना बहुत ही दर्दनाक एवं गंभीर घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है।
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को मृतक परिवार के सदस्यों को 25-25 लाख मुआवजा देनी चाहिए और परिवार के सदस्यों को नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कल की घटना से पूरे बिहार के अधिवक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बार काउंसिल आफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल बिहार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि वकील आम जनता को संवैधानिक लाभ देने वाला व्यक्ति है उसकी सुरक्षा आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि जैसे पटना में ट्रांसफार्मर कांड में मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को बिहार सरकार तथा ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की ओर से मुआवजा की राशि दी गई थी। उसी प्रकार छपरा कांड में भी मुआवजा मिलनी चाहिए। 15 दिनों के अंदर पुलिस को चार्ज सीट न्यायालय में समर्पित कर देनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल कर दोषियों की सजा देनी चाहिए।
बिहार राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष के निर्देश पर परिषद के सदस्य सच्चितानंद सिंह सह बिहार एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के सदस्य ने भी छपरा विधि मंडल मे आकर अधिवक्ताओं से मुलाकात की और बताया कि बिहार एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी की ओर से मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को पांच पांच लाख मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा और 16 जून को पटना मे हो रही आपातकालीन बैठक मे निर्णय लिया जायेगा।
बैठक मे स्टेट बार काउंसिल के सदस्य तथा ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। उन्होने मृतक अधिवक्ता के परिजन से भी उनके घर जाकर मुलाकात की।
शोक सभा में हत्प्राण अधिवक्ताओं को श्रद्धांजलि दी गयी
छपरा विधि मंडल के सेंट्रल हाल में अध्यक्ष गंगोत्री प्रसाद की अध्यक्षता में मृतक अधिवक्ताओं के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया गया और सभी अधिवक्ता अल्पाहार के बाद न्यायालय कार्य से अलग रहे ।
महामंत्री अमरेंद्र सिंह ने बिहार राज्य विधिक परिषद पटना से मांग किया कि जब वेलफेयर का टिकट वर्षों पहले डाई रुपया का था उस समय भी अधिवक्ताओं की मृत्यु उपादान राशि लगभग इतनी ही थी। अब यह वेलफेयर टिकट की कीमत ₹25 हो गई है तो अधिवक्ता मृत्यु उपादान भी कम से कम 10 लाख रुपए होनी चाहिए ।
उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा की अधिवक्ता की मृत्यु के वर्षों बीत जाने के बाद भी वेलफेयर ट्रस्ट समिति पटना द्वारा मृत्यु उपादान राशि नहीं भेजी जाती जबकि तीन माह के अंदर भेज देनी चाहिए।
छपरा की घटना को लेकर पूरे बिहार के विधि मंडल के महामंत्री और अध्यक्षों की बैठक अति शीघ्र छपरा में आयोजित होने जा रही है जिसमें पूरे बिहार के अधिवक्ताओ के परेशानियां और समस्या पर चर्चा की जाएगी।
