छपरा, 24 दिसंबर। सारण जिले के समग्र और सुनियोजित विकास को गति देने के उद्देश्य से आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सारण राजीव प्रताप रूडी की गरिमामयी उपस्थिति में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जिले की निर्माणाधीन, प्रक्रियाधीन एवं प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान जिले के अल्पकालीन और दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तय की गई। जिलाधिकारी ने नगर निगम, नगर निकायों और पंचायत स्तर पर साफ-सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन को और सशक्त करने पर विशेष जोर दिया।
अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए डीएम ने कहा कि सभी सड़कों को चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। जहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है, वहाँ दोबारा अतिक्रमण न हो, इसकी जिम्मेदारी संबंधित थाना सुनिश्चित करेगा। इस अभियान की सतत निगरानी के लिए अनुमंडल स्तर पर अतिक्रमण प्रबंधन समिति गठित की जाएगी, जिसके संयोजक संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी होंगे।
सड़कों के किनारे भवन निर्माण सामग्री के अवैध भंडारण पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग के ROW में नियम विरुद्ध निर्माण करने वाले 1355 लोगों को चिन्हित कर नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही, यातायात में बाधक बिजली के पोल को शिफ्ट करने और जिले की सभी सड़कों के ROW की स्पष्ट मार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिले की सभी सरकारी भूमि को सूचीबद्ध कर लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है, जिसे आगामी 15 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। निर्माणाधीन बाइपास सड़कों के साथ सर्विस रोड के प्रस्ताव तैयार करने, सभी सड़कों का समेकित स्टेटस ऑडिट रिपोर्ट बनाने तथा बिना मानक के स्पीड ब्रेकर न बनाए जाने के भी सख्त निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी निर्माणाधीन सड़क और पुल परियोजनाओं को निर्धारित गुणवत्ता और समयसीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, सभी विभागों को आपसी समन्वय और संवेदनशीलता के साथ जिले के समग्र विकास हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया।
बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी सहित एनएच, एनएचएआई, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और विद्युत आपूर्ति विभाग के अभियंता उपस्थित रहे।
