पटना 14 जून 2014। बिहार सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। यह निर्णय लोकसभा चुनाव के बाद बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में ली गई है। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित बैठक में कुल 25 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है।
आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मंजूरी दे दी है इसके साथ ही कैबिनेट ने कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। बिहार में कर्मचारियों लिए मकान भत्ता तय कर दिया गया है। पटना में रहने वालों को मूल वेतन का 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। बाकी जिलों के लिए 20 फीसदी भत्ता मिलेगा। अवर्गीक क्षेत्रों के लिए 7.50 फीसदी भत्ता मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छह फीसदी भत्ता मिलेगा।
वहीं बिहार कैबिनेट ने अक्षर आंचल योजना के तहत 10 हजार तालीमी मरकज और 20 हजार शिक्षा सेवकों को वेतन देने के लिए राशि को मंजूरी दी। कैबिनेट ने स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार में अब 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
