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“सबका सम्मान–जीवन आसान”: बुजुर्गों को घर बैठे इलाज, सुझावों के लिए मुख्यमंत्री ने खोले सीधे संवाद के द्वार

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव- क्यूआर कोड स्कैन कर, पत्र के माध्यम से: अपर सचिव, 4 देशरत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना–800001, या ई-मेल आईडी: cm-secretariat-bih@gov.in पर भेज सकते हैं।

पटना 03 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने X (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर एक विस्तृत पोस्ट के माध्यम से बिहार सरकार की विकास यात्रा, भावी योजनाओं और जनभागीदारी की नई पहल को सामने रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को सरकार गठन के बाद से ही “न्याय के साथ विकास” के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के उत्थान और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किया गया है। सरकार ने पूरे बिहार को एक परिवार मानते हुए सभी नागरिकों के मान-सम्मान का विशेष ध्यान रखा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 से 2030 तक बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से सात निश्चय–3 कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इनमें सातवां निश्चय “सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living)” है, जिसका मुख्य लक्ष्य आम नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की कठिनाइयों को कम करना है।

इस योजना के तहत सरकार की पहली प्राथमिकता जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर पर ही अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इनमें नर्सिंग सहायता, घर पर पैथोलॉजी जांच, ब्लड प्रेशर एवं ईसीजी जांच, फिजियोथेरेपी तथा आपात स्थिति में सभी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को इस दिशा में तेज़ी से कार्य करने का निर्देश दिया है।

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का जीवन और अधिक आसान बनाने के लिए कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसे भी चिह्नित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने जनता से सीधे सुझाव लेने की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव

  • क्यूआर कोड स्कैन कर,
  • पत्र के माध्यम से: अपर सचिव, 4 देशरत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना–800001,
  • या ई-मेल आईडी: cm-secretariat-bih@gov.in
    पर भेज सकते हैं।

यह पहल न केवल बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन देने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि शासन और जनता के बीच सीधे संवाद को भी मजबूती प्रदान करती है।

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