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सारण में नदियों को पुनर्जीवित करने की कवायद तेज: जिला प्रशासन ने WAPCOS के साथ मिलकर कार्य योजना पर दिया जोर

सारण जिले की 12 विलुप्तप्राय नदियों को पुनर्जीवित करने और 179 जल संरचनाओं की चौड़ाई बढ़ाने की महत्वाकांक्षी परियोजना ने आज गति पकड़ ली। जिलाधिकारी सारण अमन समीर ने आज भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत WAPCOS (जल एवं विद्युत परामर्श सेवा) के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में अपर समाहर्ता, सभी उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सभी अंचलाधिकारी तथा बाढ़ प्रमंडल के अभियंता भी उपस्थित रहे।

छपरा, 21 मई 2025: सारण जिले की 12 विलुप्तप्राय नदियों को पुनर्जीवित करने और 179 जल संरचनाओं की चौड़ाई बढ़ाने की महत्वाकांक्षी परियोजना ने आज गति पकड़ ली। जिलाधिकारी सारण अमन समीर ने आज भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत WAPCOS (जल एवं विद्युत परामर्श सेवा) के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में अपर समाहर्ता, सभी उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सभी अंचलाधिकारी तथा बाढ़ प्रमंडल के अभियंता भी उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु रणनीति तैयार करना था, जिसके तहत जिले की विलुप्त होने के कगार पर खड़ी 12 नदियों को उनकी पूर्ण चौड़ाई में वापस लाना और उन्हें पूर्ण रूप से अस्तित्व में लाना है। साथ ही, 179 अन्य जल संरचनाओं की चौड़ाई बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

जिलाधिकारी अमन समीर ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को दो दिनों के भीतर मौजावार संबंधित नदियों की वर्तमान चौड़ाई का आकलन करने और उन्हें कितनी चौड़ा किया जा सकता है, से संबंधित मौजावार प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी उप समाहर्ता भूमि सुधार की अध्यक्षता में तत्काल बैठकें आयोजित की जाएं ताकि उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम कार्रवाई की जा सके।
इस त्वरित कार्रवाई का उद्देश्य WAPCOS के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द परियोजना का कार्य प्रारंभ करने में सक्षम बनाना है। यह परियोजना सारण जिले के जल संसाधनों को संरक्षित करने, पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने और कृषि एवं जनजीवन के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

माना जा रहा है कि यह पहल जिले की जल सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे स्थानीय आबादी को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

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