छपरा, 29 जुलाई 2025: सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने आज जिला कल्याण पदाधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, और पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने अत्याचार निवारण से संबंधित लंबित मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि वर्ष 2021, 2022 और 2023 के कुल 129 लंबित मामलों में पीड़ितों को द्वितीय किस्त की मुआवजा राशि का भुगतान 15 अगस्त 2025 तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। इसी प्रकार, वर्ष 2024 के 127 लंबित मामलों में द्वितीय किस्त की मुआवजा राशि 31 अगस्त 2025 तक संबंधित पीड़ितों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
हत्या के मामलों में नौकरी और सामुदायिक भवनों का निर्माण
बैठक में हत्या से संबंधित कुल 28 मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने नौकरी योग्य 09 लंबित मामलों में तत्काल आरोप गठित कर योग्य पीड़ितों को नौकरी दिलाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त, सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण के लक्ष्य पर भी चर्चा हुई। वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 09 सामुदायिक भवनों के लक्ष्य के विरुद्ध सभी 09 योजनाओं में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
डॉ. भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास में नामांकन और नए छात्रावासों का निर्माण
जिलाधिकारी ने छपरा नगर निगम अंतर्गत बस स्टैंड के पास संचालित डॉ. भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। विभागीय निर्देशानुसार बीपीएससी/यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 03 छात्रों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु दैनिक समाचार-पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर योग्य छात्रों का नामांकन सुनिश्चित कराने को कहा गया।
समीक्षा के दौरान, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास योजना के तहत जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में प्रस्तावित 100 बेड के छात्रावास निर्माण, मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय योजना के तहत रिविलगंज बालक आवासीय विद्यालय निर्माण, और वक्फ विकास योजना के तहत शेख टोली, छपरा में प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन निर्माण के कार्य में तत्काल आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इन भवनों का निर्माण कार्य संपन्न होने के बाद संबंधित विद्यार्थियों को उनके पठन-पाठन कार्य हेतु इन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
यह समीक्षा बैठक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
