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विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन की प्रक्रिया को तेजी से करें पूरा- डीएम

सारण में क्रियान्वित की जा रही एवं प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी अमन समीर ने बैठक किया जिसमें निर्देश दिया गया कि भारतमाला परियोजना, राम-जानकी पथ परियोजना के लिये भूर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये सभी संबंधित अंचलाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

छपरा 20 अगस्त 2024। सारण में क्रियान्वित की जा रही एवं प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी अमन समीर ने बैठक किया जिसमें निर्देश दिया गया कि भारतमाला परियोजना, राम-जानकी पथ परियोजना के लिये भूर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये सभी संबंधित अंचलाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

जिला में चार बाईपास सड़कों – छपरा बाईपास, रिविलगंज बाईपास, अमनौर बाईपास एवं गड़खा बाईपास का निर्माण का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। सभी संबंधित अंचलाधिकारी जिला भू-अर्जन कार्यालय के समन्वय से इन सभी परियोजनाओं के लिये भू अर्जन की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने में अपेक्षित एवं सक्रिय सहयोग देंगे।

मकेर, नगरा, रिविलगंज, पानापुर एवं इसुआपुर में नये प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु संबंधित अंचलाधिकारी प्राथमिकता से तीन-चार उपयुक्त स्थल चिन्हित करेंगे। जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होगी, वहाँ भू-अर्जन के माध्यम से जमीन ली जायेगी, इसके लिये अंचलाधिकारी उपयुक्त स्थल चिन्हित करें। अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में एसडीओ एवं डीसीएलआर की एक समिति सभी चिन्हित स्थलों का भ्रमण कर उपयुक्त स्थल का प्रस्ताव देगी।

प्रमंडलीय मुख्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है, इसके लिये भी कुछ स्थल चिन्हित किये गये हैं। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर सभी चिन्हित जमीन की तुलनात्मक विवरणी विभिन्न महत्वपूर्ण पैरामीटर के आधार पर तैयार करेंगे। इसके बाद जो जमीन सबसे उपयुक्त पाई जायेगी, उसे फाइनल किया जायेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योगों के विकास हेतु जमीन की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण अवयव है। जिला में भविष्य में औद्योगिक विकास के उद्देश्य से सोनपुर में 250 एकड़ जमीन चिन्हित करने हेतु सीओ कार्रवाई करें।

बैठक में अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजस्व शाखा प्रभारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी जुड़े थे।

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