दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। आबकारी नीति 2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई) कथित घोटाला मामले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दी गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल बंद आरोपी केजरीवाल को 26 जून को औपचारिक तौर पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने उसी दिन सीबीआई की गुहार पर उन्हें इस केंद्रीय जांच एजेंसी की तीन दिनों की हिरासत में भेज दिया था।
हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद विशेष अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर शनिवार 29 जून को उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह के बाद यह आदेश पारित किया था।
बता दे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। सीबीआई ने ये अपील की थी कि चूंकि केजरीवाल ने सीबीआई की जांच में सहयोग नहीं किया और पूछताछ के दौरान गोल-मोल जवाब देते रहे। इसके साथ ही सीबीआई ने कोर्ट में ये भी कहा कि अगर केजरीवाल को छोड़ा जाता है तो वो गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने 26 जून को केजरीवाल को सीबीआई की तीन दिनों की हिरासत भेजने का आदेश दिया था। हिरासत अवधि 29 जून को समाप्त होने पर सीबीआई ने उन्हें फिर अदालत में पेश किया था। सीबीआई ने अदालत की अनुमति पर केजरीवाल से 25 जून को जेल में पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद 26 जून को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इससे पहले केजरीवाल को ईडी की ओर से दर्ज मामले में विशेष अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। इस आदेश पर ईडी की गुहार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून के अंतरिम रोक और फिर 25 जून को निलंबित करने का आदेश पारित किया था।
