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नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में तेजी लायें सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी: आयुक्त

नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में तेजी लायें सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी: आयुक्तसारण। प्रमंडल के सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक।

सारण प्रमण्डल अंतर्गत सभी जिलों में संचालित नीलाम पत्र वादों (सर्टिफिकेट केस) की आज प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा ने समीक्षा की। सारण प्रमण्डल अंतर्गत तीनों जिलों को मिलाकर 77778 नीलाम पत्र वाद संचालित हैं। इन वादों में लगभग 1042.5 करोड़ रुपये की राशि सन्निहित है। इनमें 50 लाख रुपये से अधिक सन्निहित राशि के 48 तथा 10 लाख रुपये से अधिक सन्निहित राशि के 506 मामले शामिल हैं।

आयुक्त के निदेशानुसार प्रमण्डल के तीनों जिलों में संचालित नीलाम पत्र के मामलों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुये एक विशेष फॉरमेट तैयार किया गया है। तीनों जिला में सरकारी विभागों से संबंधित 11190 मामलों में लगभग 155.6 करोड़ रुपये, विभिन्न बैंकों से संबंधित 60989 मामलों में लगभग 849 करोड़ रुपये , विभिन्न सहकारी बैंकों से संबंधित 5539 मामलों में लगभग 17 करोड़ रुपये एवं विभिन्न सरकारी लोक उपक्रमों से संबंधित 60 मामलों में लगभग 20.86 करोड़ रुपये सन्निहित हैं।

आयुक्त ने विभिन्न नीलाम पत्र पदाधिकारियों के यहाँ दर्ज मामलों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पदाधिकारियों को नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रत्यायोजित करें। किसी भी नीलाम पत्र पदाधिकारी के यहाँ औसतन 500 से अधिक मामले नहीं हों, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया। कुछ बड़ी सन्निहित राशि वाले मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी स्वयं भी करें। अन्य वरीय अधिकारी बड़ी सन्निहित राशि वाले मामलों की सुनवाई करें। सबसे पुराने दर्ज मामलों एवं अधिक सन्निहित राशि के मामलों के निष्पादन को प्राथमिकता दें।

उन्होंने सभी बैंकों के पदाधिकारियों को भी नीलामपत्र से संबंधित मामलों की सुनवाई में नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुये इसके निष्पादन हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का स्पष्ट निदेश दिया। नीलाम पत्र वादों की सुनवाई में निर्धारित तिथियों को लगातार अपना पक्ष नहीं रखने पर एक पक्षीय कार्रवाई करते हुये मामलों को निष्पादित किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी अधियाची बैंक की होगी। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडल के सभी जिलों के नीलाम पत्र पदाधिकारी जुड़े थे।

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