छपरा, 21 नवंबर। जिलाधिकारी अमन समीर ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। समीक्षा बैठक में विद्यालयों की आधारभूत जरूरतों, निरीक्षण व्यवस्था, डिजिटल सुविधा, शिक्षकों के भुगतान और नियुक्तियों पर विशेष जोर दिया गया।
64 भूमिहीन विद्यालयों के लिए प्राथमिकता से जमीन चिन्हित करें: डीएम
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 64 विद्यालय अभी भी भूमिहीन हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठकर तुरंत उपयुक्त जमीन की पहचान सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि यह कार्य प्राथमिकता सूची में रहे और जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी हो।
भवनहीन विद्यालयों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
जिलाधिकारी ने बताया कि जो भवनहीन विद्यालय पास के किसी अन्य विद्यालय से टैग किए गए हैं, अगर उस विद्यालय में पर्याप्त जगह उपलब्ध है तो टैग किए गए विद्यालय के लिए अलग भवन निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।
केजीबीवी के निरीक्षण को अनिवार्य बनाया गया
सभी बीईओ को निर्देश दिया गया कि वे हर महीने अनिवार्य रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) का निरीक्षण करें।
डीपीओ को भी लगातार निरीक्षण करते रहने और विद्यालयों के सुचारु संचालन की निगरानी करने को कहा गया।
40–50 विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की तैयारी
जिलाधिकारी ने बताया कि हर प्रखंड में कुछ विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिले में 40–50 विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी।
जहाँ विषय-विशेष के शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, वहाँ स्मार्ट क्लास के जरिए ‘सारण-गुरु’ प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कराने का निर्देश दिया गया।
सभी विद्यालयों को टैब उपलब्ध, अब एक्टिवेशन की प्रक्रिया तेज होगी
जिले के सभी विद्यालयों को टैब उपलब्ध करा दिए गए हैं
- हाई स्कूल: 3 टैब
- प्राथमिक/मध्य विद्यालय: 2 टैब
जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द सभी टैब को एक्टिव कराने का आदेश दिया।
शिक्षकों के वेतन-पेंशन और नियुक्ति प्रक्रिया पर सख्ती
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि—
- शिक्षकों के वेतन, पेंशन और सेवांत लाभ का भुगतान समय पर होना चाहिए।
- अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएं।
- जो शिक्षक/कर्मी प्रोन्नति के योग्य हैं, उनके सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए।
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
