छपरा 12 अगस्त, 2024। डीएम अमन समीर ने आज कार्यसंस्कृति एवं अंतर्विभागीय समन्वय को लेकर बैठक की। बताया गया कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 को लेकर पुनरीक्षण पूर्व कुछ गतिविधियां 20 अगस्त से की जानी हैं।
इससे पहले प्रत्येक मतदानकेन्द्र के लिये बीएलओ की नियुक्ति 16 अगस्त तक की जानी है।इसके लिए सभी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बीएलओ की नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। 20 अगस्त तक सभी बीएलओ का गहन प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियों के तहत घर-घर सत्यापन का कार्य किया जायेगा। मतदनकेन्द्रों के युक्तिकरण हेतु भी कार्रवाई की जायेगी। इसके लिये जर्जर भवन में स्थित मतदान केंद्र, चलंत मतदान केंद्र को निकट के उपयुक्त सरकारी भवन में शिफ्ट करने के लिये तर्कसंगत प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य भी किया जायेगा। मतदाता सूची में आवश्यकतानुसार साफ फ़ोटो शामिल करने हेतु भी कार्रवाई की जायेगी। यह सारा कार्य 18 अक्टूबर तक किया जायेगा। इसके उपरांत 29 अक्टूबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर 28 नवंबर तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त दावा आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत 6 जनवरी 2025 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
डीएम ने कहा कि उनके कार्यालय में उनके अधीन आने वाले प्रत्येक विभाग से संबंधित अनेक पत्र आते हैं। उल्लेखित समस्याओं के निदान या अन्य अपेक्षित कार्रवाई हेतु इसे संबंधित अधिकारियों तक अवश्य भेजा जाना चाहिए। इन सभी पत्रों का लेखा जोखा संधारित होना चाहिये।
इसके अलावा हर विभाग को मिलने वाले शिकायत पत्रों पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। अगर ऐसा ठीक से न किया जाए तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कोई अपेक्षित कार्रवाई हुई है या नहीं।
समस्या का स्पष्ट समाधान करने के लिए पत्रों पर नज़र रखना और की गई कार्रवाई को संधारित रखना आवश्यक है। यह पर्यवेक्षी पदाधिकारियों के लिए यह जानने का भी एक तरीका है कि उनके अधीनस्थ कार्यालय में क्या समस्याएं चल रही हैं।
पत्र प्राप्त करने वाले सहायकों एवं प्रधान सहायकों को प्रत्येक महीने में प्राप्त सभी पत्रों का रिकॉर्ड रखना होगा। इससे कार्यालय प्रधान को विभाग के प्रत्येक कर्मचारी के कार्यभार को समझने में भी मदद मिलेगी। इस तरह कोई शिकायत नहीं होगी और कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगा।
राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं को बढ़ाने के लिये कार्रवाई की जा रही है। सभी विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वर्गकक्ष के निर्माण, शौचालय, पेयजल, बैठने के लिए उचित बेंच और डेस्क, रसोईघर, विद्युतीकरण, भवन की मरम्मत और रखरखाव या नए भवन का निर्माण हेतु कवायद की जा रही है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को विद्यालयों का निरीक्षण कर आवश्यकताओं को सत्यापित करने का निदेश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, निदेशक डीआरडीए सहित विभिन्न तकनीकी एवं ग़ैरतकनिकी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी , अंचलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी जुड़े थे।
