पटना, 16 मई: राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले बिहार के वीर जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस नई योजना के तहत शहीदों के परिवारों को यह अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा। गृह विभाग ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिया है।
मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में कुल 69 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
जीविका का होगा अपना बैंक, महिलाओं को मिलेगा आसान लोन
कैबिनेट ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के गठन को भी मंजूरी दी है। यह संघ बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत पंजीकृत होगा और जीविका के अपने बैंक के रूप में कार्य करेगा। इस पहल से राज्य की लगभग 11 लाख जीविका समूहों से जुड़ी 50 लाख से अधिक महिलाओं को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।
गया अब कहलाएगा गयाजी
एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक निर्णय में, राज्य सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गयाजी करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि गयाजी का पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जिसके कारण यह परिवर्तन आवश्यक था।
पंचायत सचिवों को मिली जन्म-मृत्यु निबंधन की जिम्मेदारी
अब ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को सौंपी गई है। यह कदम आम लोगों को स्थानीय स्तर पर ही यह सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते में दो फीसदी की वृद्धि का तोहफा दिया है। सातवें वेतनमान वाले कर्मियों का डीए अब 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गया है। इसी प्रकार, पांचवें वेतनमान वालों का डीए 246 से 252 प्रतिशत और छठे वेतनमान वालों का 455 से 466 प्रतिशत हो गया है। इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर 1 हजार 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
* तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री सह सांसद सुशील कुमार मोदी की जन्मतिथि 5 जनवरी को अब प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा।
* राज्य में कैंसर की रोकथाम और बेहतर इलाज के लिए बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी का गठन किया जाएगा।
* सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को अब सीधे 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।
* राज्य के प्रखंड सह अंचल कार्यालयों और उनके परिसरों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी जीविका समूहों को दी गई है।
* राज्य में 1 हजार 69 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिनमें सुधा मिल्क पार्लर भी स्थापित किए जाएंगे।
* पटना हाईकोर्ट परिसर में प्रशासनिक भवन, आईटी भवन, ऑडिटोरियम और आवासीय भवनों सहित कई बहुमंजिला संरचनाओं के निर्माण के लिए 302 करोड़ 56 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
* राज्य की ऊर्जा कंपनियों के तहत 104 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्रों के निर्माण के लिए 1 हजार 576 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
* विभिन्न सरकारी विभागों में लिपिकीय और अन्य पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
* अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के तहत महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
* अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए नए आवासीय विद्यालयों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
* बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र के निर्माण के लिए 165 करोड़ 44 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और जनकल्याण को बढ़ावा देंगे।
