पटना में पीएम गतिशक्ति पूर्वी क्षेत्र जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला की गई आयोजित। बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 44 जिलों ने लिया भाग।
पीएम गतिशक्ति (पीएमजीएस) राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की चौथी पूर्वी क्षेत्र जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला गुरुवार (17 अक्टूबर) को पटना में आयोजित की गई। जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जिला स्तर के अधिकारियों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 44 जिलों को कवर किया, जो बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्र विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें योजना, उद्योग, शिक्षा, वन, जिला परिषद, आकांक्षी ब्लॉक, पंचायत, राजस्व, जल और भूमि शामिल हैं।
कार्यशाला का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, ने किया मौके पर बिहार सरकार के उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी, आलोक रंजन घोष, निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार सरकार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नीतीश मिश्रा, मंत्री उद्योग और पर्यटन, बिहार सरकार ने इस अवसर पर कहा कि कि सभी हितधारकों को सामूहिक रूप से 2047 के विकसित भारत विजन को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न राज्य विभागों और जिलों के अधिकारियों से परियोजना नियोजन और डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का लाभ उठाने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि यह भी कहा कि दृष्टिकोण निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा।
मौके पर ई श्रीनिवास, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश के विकास की आधारशिला बन गया है, जो विकसित भारत 2047 विजन के साथ पूरी तरह से संरेखित है। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा इसके शुभारंभ के तीन साल पूरे होने के अवसर पर, उन्होंने साझा किया कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने 213 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है; 17 परियोजनाएँ – 8 MoRTH से, 7 MoR से, 1 NICDC से, और 1 MoCA से – या तो बिहार में स्थित होंगी या राज्य से होकर गुज़रेंगी। इसके अतिरिक्त, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC) परियोजना के तहत गया में “एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (IMC)” का मूल्यांकन किया गया है, जिससे गया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लाभों पर प्रकाश डालते हुए, बिहार सरकार के उद्योग विभाग की सचिव, बंदना प्रेयशी ने कहा कि पोर्टल में वन और भूमि जैसे मंजूरी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की क्षमता है, जिससे व्यापार करने में आसानी (EoDB), जीवन की आसानी और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।
कार्यशाला के दौरान बीआईएसएजी-एन और विभिन्न बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों जैसे सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा पीएमजीएस की सर्वोत्तम प्रथाओं और उपयोग के मामलों का प्रदर्शन किया गया, सहयोग और बेहतर योजना बनाने के लिए नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के साथ पीएमजीएस की भू-स्थानिक तकनीक और क्षेत्र विकास दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया, बुनियादी, सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं के प्रभावी नियोजन में पीएमजीएस एनएमपी मंच की उपयोगिता और जिला मास्टर प्लान (डीएमपी) का उपयोग करके व्यापक क्षेत्र-आधारित योजना को सुविधाजनक बनाने में जिला कलेक्टरों की भूमिका पर बल दिया गया और 15 अक्टूबर को वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा 27 आकांक्षी जिलों के लिए जिला मास्टर प्लान का बीटा संस्करण भी लॉन्च किया गया संभावित उपयोग के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं: क) मौजूदा और आगामी औद्योगिक समूहों में औद्योगिक क्लस्टर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करना, मखाना और मक्का प्रसंस्करण इकाई और जूट से संबंधित उत्पादों के विकास के लिए एनएच मनिहारी के पास उपयुक्त भूमि पार्सल की पहचान करना और विकास की योजना बनाना।
स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके एकीकृत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 13 अक्टूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति (पीएमजीएस) राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) लॉन्च किया गया था। इसके ढांचे में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक अंतर-मंत्रालयी तंत्र, साथ ही जीआईएस-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली शामिल है, जो पूरे देश में बुनियादी ढांचे की योजना और विकास को बढ़ाती है। इसके लॉन्च के बाद से, पीएमजीएस एनएमपी ने विभिन्न इंफ्रा और सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सफल उपयोग के मामले देखे हैं, जिससे समग्र योजना के लिए ‘क्षेत्र विकास दृष्टिकोण’ को अपनाया गया है। प्रभावी आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे की योजना के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर व्यापक जानकारी की आवश्यकता होती है। स्थानीय चुनौतियों और प्राथमिकताओं की गहरी समझ रखने वाले जिला कलेक्टर आंकड़ों की पुष्टि करने और जिला स्तर पर पीएमजीएस ढांचे को लागू करने के लिए आवश्यक हैं। पीएमजीएस को जिला/स्थानीय स्तर पर ले जाने के प्रयास में, लॉजिस्टिक्स डिवीजन बीआईएसएजी-एन के तकनीकी सहयोग से 100 से अधिक जिलों को कवर करते हुए छह अखिल भारतीय जिला स्तरीय कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित कर रहा है।
