सोमवार, जून 5, 2023

धान अधिप्राप्ति के मामले में शिथिलता बरतने वाले सभी संबंधित व्यक्तियों पर की जाएगी कार्रवाई: राजेश मीणा

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छपरा 17 जनवरी : समाहरणालय कार्यालय कक्ष में आयोजित खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के अवसर पर धान अधिप्राप्ति से संबंधित बैठक में जिलाधिकारी सारण राजेश मीणा ने संबंधित पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सारण जिला में 10.11.2021 से 15.02.2022 के बीच धान अधिप्राप्ति किया जाना है। जिला कृषि विभाग के आँकड़े के अनुसार इस वर्ष धान का उत्पादन 33886.78 मेट्रिक टन हुआ है। धान अधिप्राप्ति के लिए 90,000 मेट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। सारण जिला में कुल क्रियाशील पैक्सों, व्यापार मंडलों की संख्या-234 है। अबतक 4469 किसानों से 33886.78 मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है जो कुल लक्ष्य का लगभग 37.65 प्रतिशत है। अबतक 4469 किसानों के बीच 54,69,47,728 (चौवन करोड़ उन्हत्तर लाख सैतालिस हजार सात सौ अठाईस) रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष बचे किसानों का भुगतान यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में धान अधिप्राप्ति में शिथिलता पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारी को अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि धान अधिप्राप्ति के मामले में शिथिलता बरतने वाले सभी संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, पैक्स एवं ब्यापार मंडल के अध्यक्ष को समन्वय स्थापित कर धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के द्वारा छोटे किसानों से धान की खरीददारी करने एवं धान के गुणवता पर विशेष ध्यान देने की बात कही गयी। धान अधिप्राप्ति के समय किसानों को पावती रसीद देने का निर्देश सभी पैक्स अध्यक्षों को दिया गया। जिन प्रखंड में किसानों का पंजीकरण का प्रतिशत सबसे कम है वहाँ के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी किसानों के बीच जाकर उन्हें पंजीकरण हेतु जागरुक करें ताकि इसका लाभ किसानों को प्राप्त हो सके।

बैठक में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त अमित कुमार, अपर समाहत्र्ता डाॅ गगन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार अलंकार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मुख्यालय नवीन कुमार उपस्थित थे जबकि सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी वीडियों काॅफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े थे।

 

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