सारण, छपरा 03 जून :जिलाधिकारी डॉ0 निलेश रामचन्द्र देवरे के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से वीडियों कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गयी। सारण जिला में बाढ़ से प्रभावित होने वाले सभी 14 अंचलों के अंचालाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बाढ़ के समय प्रयुक्त होने वाली नावों का पंजीकरण एवं उनका भौतिक सत्यापन करा ले। बाढ़ के समय आपदा राहत की सभी सामग्रियों यथा – पौलिथिन सिट्स, टेन्ट का भी भौतिक सत्यापन करा लेने का निदेश देते हुए जिलाधिकारी ने कहां की मैं स्वंय जिला में रखे गये सामग्रियों का भौतिक सत्यापन करूँगा। बाढ़ से प्रभावित होने वाले अंचलों में कुल 189 स्थलों को शरणस्थली के रूप में चिह्नित किया गया है। उन स्थलों पर पेयजल एवं विजली की व्यवस्था देख लेने का भी निदेष दिया गया। इसी के साथ सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को अंचलाधिकारियों के साथ तटबंधों का निरीक्षण कर लेने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ से प्रभावित परिवार को देय आनुग्रहिक राशि के लिए उनसे संबंधित डेटा को हर हाल में 6 जून तक संबंधित पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय। इस संबंध में एक-एक कर सभी अंचलाधिकारियों से उपलब्ध डेटा और उसकी इन्ट्री की जानकारी ली गयी।
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस जिला में लगभग 200 लोंगो की मृत्यु कोरोना के दूसरे लहर के दौरान हुयी है। इसमें से अभी 40 व्यक्तियों का पैसा चार लाख रूपये की दर से आगया है। जिसका भुगतान 24 घंटे के अन्दर आरटीजीएस के माध्यम से कर देने का निदेश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया।
जिलाधिकारी के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए सभी पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों के साथ प्रतिदिन बैठक कर समीक्षा करने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।जिलाधिकारी ने कहा कि जन-जागरूकता अभियान में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय। उन्होंने कहा कि 45 से 60 आयु-वर्ग वाले लोगों को एसएमएस के माध्यम से तथा फोन करके भी टीका लगवाने की सूचना दी जा रही है।सारण जिला टीकाकरण के मामले में अभी राज्य में ऊपर के दस जिलों में शामिल है।
जिलाधिकारी के द्वाराहर घर नल का जल योजना की भी समीक्षा की गयी। जिसमें पाया गया कि पंचायती राज विभाग के तहत् जिलामें कुल 3362 वार्डो में केवल 81 वार्ड में यह योजना अभी तक अपूर्ण है अथवा इस योजना का प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसको जिलाधिकारी के द्वारा गम्भीरता से लिया गया और निदेश दिया गया यथाशीघ्र शेष वार्डों में इसे पूर्ण कराया जाय। अगर मुखिया के द्वारा राशि का हस्तांतरण नहीं किया गया है तो संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध प्रस्ताव भेजा जाय ताकि उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश निर्गत किया जा सके।
जिलाधिकारी के द्वारा प्रखण्ड विकस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस सभी 81 वार्डां में जाए और देखे क्या समस्या और उसका निदान निकाल कर योजना को पूर्ण करायें।
वीडियों कॉन्फ्रेंसिगमें जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त, अमित कुमार, अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच, भरत भूषण प्रसाद, सिविल सर्जन, डॉ जर्नादन प्रसाद सुकुमार, सदर एसडीओ, अरूण कुमार सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, राजू कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
