सारण से दो विधायकों को मिली मंत्रीमंडल में जगह, मढ़ौरा विधायक जितेन्द्र कुमार राय बने मंत्री कला, संस्कृति और युवा विभाग तो गड़खा विधायक सुरेन्द्र राम बने मंत्री श्रम संसाधन विभाग
By : Ranjan Shrivastwa
पटना (बिहार) : नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। जिसमें 33 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है।
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग, तथा ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। वही विजय कुमार चौधरी को वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, संसदीय कार्य विभाग, का जिम्मा मिला है। तो बिजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग, आलोक कुमार मेहता को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, तेज प्रताप यादव को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मोहम्मद अफाक आलम को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, अशोक चौधरी को भवन निर्माण विभाग, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग, सुरेंद्र प्रसाद यादव को सहकारिता विभाग, डॉ रामानंद यादव को खान एवं भूतत्व विभाग, श्रीमती लेसी सिंह को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग, कुमार सर्वजीत को पर्यटन विभाग, ललित कुमार यादव को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का मंत्री बनाया गया है।
संतोष कुमार सुमन को अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, संजय कुमार झा को जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, श्रीमती शीला कुमारी को परिवहन विभाग, समीर कुमार महासेठ को उद्योग विभाग, चंद्र शेखर को शिक्षा विभाग, सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सुनील कुमार को मध्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग, श्रीमती अनीता देवी को पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जितेंद्र कुमार राय को कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जयंत राज को लघु जल संसाधन विभाग, सुधाकर सिंह को कृषि विभाग, मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मुरारी प्रसाद गौतम को पंचायती राज विभाग, कार्तिक कुमार को विधि विभाग, शमीम अहमद को गन्ना उद्योग विभाग, शाहनवाज को आपदा प्रबंधन विभाग, सुरेंद्र राम को श्रम संसाधन विभाग, तथा मोहम्मद इसराईल मंसूरी को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास समान प्रशासन विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, तथा ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, वह सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास रखे गये हैं।
